एक सफेद हाथी है, अपने हरियाणा में. ग़नीमत है कि यह सफेद हाथी हरियाणा में हैं वरना अपने 'कर्मठ', 'कर्तव्यपरायण' और 'पराक्रमी' नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी ईर्ष्या से जलभुन जाते और खुद के अस्तित्व पर अफसोस ज़ाहिर करते कि हमारे रहते हुए ऐसा नायाब हाथी कहीं और कैसे हो सकता है. इस अनोखे हाथी की ख़सूसियत यह है कि यह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में पैदा हुआ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संरक्षण में फलफूल रहा है.
इस हाथी की खुराक पर किसी का भी ध्यान नहीं है. वह जितना खाता है उसके मुताबिक काम नहीं करता. इससे दो बातें साबित होती हैं- एक, सरकार में धृतराष्ट्रों की संख्या ज्यादा हो गई है और वो कुछ नहीं देख पा रहे हैं ; दो, शकुनियों की संख्या बढ़ गई है जो अपनी कुचालों और कुकृत्यों से इस हाथी को संरक्षण दे रहे हैं.
इस सफेद हाथी का नाम है- स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफोर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स जिसे संक्षेप में SUPVA (सुपवा) कहते हैं और यह रोहतक में रहता है. जन्म भी वहीं हुआ, 2011 में. पहले यह इंस्टीट्यूट बना फिर 2014 में यूनिवर्सिटी का रूप लिया.
हरियाणा के बच्चों की फ़िल्म, टेलीविजन, डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर से जुड़े क्षेत्रों में कलात्मक प्रतिभा निखारने के मकसद से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है. इसमें चार संस्थान हैं जो 14 तरह के अंडर ग्रेजुएट कोर्स की सुविधा मुहैया कराते हैं. ये संस्थान हैं- स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फ़िल्म एंड टेलीविजन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर. बच्चों की प्रतिभा का तो सही आकलन करना फिलहाल मुमकिन नहीं है लेकिन वहां का स्टाफ ज़बरदस्त प्रतिभाशाली है. एक मिसाल से उनकी प्रतिभा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.
फ़िल्म और टेलीविजन के बच्चों को अपने कोर्स के तहत एक शॉर्ट फ़िल्म बनानी होती है. उस फ़िल्म के लिए मुम्बई से एरी अलेक्सा (ARRI ALEXA) कैमरा किराए पर मंगवाए जाते हैं. एक कैमरे का प्रतिदिन किराया 32000 रुपए है. साल में एक कैमरा 10 दिन के लिए और दो कैमरे 60 से अधिक दिनों के लिए किराए पर लिए जाते हैं. यदि दो कैमरे 60 दिन के लिए मान लिए जाएं तो सालाना किराया 41.60 लाख रुपए बैठता है. यह सिलसिला 2011 से चल रहा है. इस हिसाब से कैमरा किराए पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं. कभी किसी ने सुझाव दिया कि यूनिवर्सिटी अपने कैमरे खरीद ले तो एक साल में उनकी लागत निकल जाएगी. यह सुझाव इस दलील से खारिज कर दिया गया कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है इसलिए कुछ महीनों में ही वो कैमरे बेकार हो जाएंगे. टेक्नोलॉजी तो बहाना है, असल वजह कमीशन है. कैमरे खरीद लेंगे तो मोटा कमीशन बंद हो जाएगा.
कमीशन के रास्ते बंद करने की सलाह देने वालों का क्या हश्र होता है, उसका भी एक ट्रेलर देख लें. यूनिवर्सिटी के एक वाईस चांसलर और पुणे फ़िल्म इंस्टीट्यूट से डिप्लोमाधारी तीन प्रोफेसरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा. इन चारों का गुनाह था सरकारी खजाने की लूट रोकने का प्रयास. वाईस चांसलर इस लूट के खिलाफ लड़ाई में हार गए और पद छोड़ना पड़ा. एक प्रोफेसर भारी किराए पर कैमरे लेने की नीति का लगातार विरोध कर रहे थे; नई नीति बनाने की बात कर रहे थे. दूसरे प्रोफेसर ने बहुत कम किराए पर दिल्ली से कैमरे दिलवा दिए थे. तीसरे प्रोफेसर ने बच्चों को महंगे कैमरों के किरायों पर पैसा बर्बाद होने से रोकने का बेहद सस्ता विकल्प बता दिया था. उन्होंने बच्चों से कहा था कि फ़िल्म तो आप मोबाइल के कैमरा से भी बना सकते हैं. बस उनका यही अपराध था. कमिशनखोरों ने किफायत की सलाह देने वाले तीसरे प्रोफेसर के खिलाफ सुनियोजित तरीके से मोर्चा खोल दिया. खुद सामने आने के बजाए स्टूडेंट्स को भड़का दिया और उनके खिलाफ बड़ा अभियान खड़ा कर दिया. वो 'बेचारा' कुछ ही महीनों में यूनिवर्सिटी छोड़ कर चला गया. एक वाईस चांसलर और तीन प्रोफ़ेसरों की बलि चढ़ने के बाद किसी में यह साहस नहीं हुआ कि वो धन की बर्बादी रोकने के बारे में सोच भी ले, सुझाव देना तो बहुत दूर की बात है. यूनिवर्सिटी में कमिशनखोर इतने ताकतवर हैं कि वाईस चांसलर और प्रोफ़ेसर तक नहीं टिक पाए. अब तो इस ताकतवर लॉबी से हर ईमानदार व्यक्ति भयभीत है.
यह सच है कि इतने महंगे कैमरों पर कोई इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग नहीं देती है. मकसद फ़िल्म बनाने की तकनीक सिखाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कैमरा महंगा है या सस्ता. आजकल राष्ट्रीय चैनलों में भी बढ़िया क्वालिटी के मोबाइल कैमरों से कवरेज की जाती है. जब चैनल मोबाइल कैमरों से चल रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में ARRI ALEXA पर ज़ोर क्यों. यह ठीक वैसा ही है कि किसी को बीएमडब्लू, मर्सेडीज़ या ऑडी कारों से ड्राइविंग सिखाई जाए.
इतने महंगे कैमरों पर ट्रेनिंग लेकर डिग्री लेने वाले बच्चों को महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने आईना दिखा दिया. तीन के बजाय पांच साल में कोर्स पूरा करने की मजबूरी में धकेले गए पहले बैच के बच्चों को महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलवाई गई. इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के बाद लालफीताशाही के कारण ज़रूरी उपकरणों की समय पर खरीद नहीं हो पाई और बच्चों का कोर्स तीन के बजाय पांच साल में पूरा हुआ जबकि प्रॉस्पेक्टस में तीन साल का कोर्स बताया गया था. इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं था. महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने पांच साल लगाने के बावजूद बच्चों को साधारण बीए की डिग्री दी है. इस डिग्री के आधार पर यूनिवर्सिटी उन्हें एमए में भी दाखिला नहीं दे रही है. इस साधारण डिग्री के साथ उन्हें कोई प्रोफेशनल नहीं मान रहा इसलिए इन्हें अपनी योग्यता से संबंधित कहीं कोई काम नहीं मिल रहा. बच्चे मुम्बई में संघर्ष कर रहे हैं लेकिन आशा की कोई किरण नहीं दिख रही है. अब बच्चे हरियाणा सरकार से दो साल का मुआवजा मांग रहे है. यदि मुआवजे की थोड़ी बहुत रकम मिल भी गई तो भी उनके दो साल वापस नहीं मिल सकते. इन बच्चों का तो भविष्य बर्बाद हो गया है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार ज़िम्मेदार है.
इस हाथी की खुराक पर किसी का भी ध्यान नहीं है. वह जितना खाता है उसके मुताबिक काम नहीं करता. इससे दो बातें साबित होती हैं- एक, सरकार में धृतराष्ट्रों की संख्या ज्यादा हो गई है और वो कुछ नहीं देख पा रहे हैं ; दो, शकुनियों की संख्या बढ़ गई है जो अपनी कुचालों और कुकृत्यों से इस हाथी को संरक्षण दे रहे हैं.
इस सफेद हाथी का नाम है- स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफोर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स जिसे संक्षेप में SUPVA (सुपवा) कहते हैं और यह रोहतक में रहता है. जन्म भी वहीं हुआ, 2011 में. पहले यह इंस्टीट्यूट बना फिर 2014 में यूनिवर्सिटी का रूप लिया.
हरियाणा के बच्चों की फ़िल्म, टेलीविजन, डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर से जुड़े क्षेत्रों में कलात्मक प्रतिभा निखारने के मकसद से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है. इसमें चार संस्थान हैं जो 14 तरह के अंडर ग्रेजुएट कोर्स की सुविधा मुहैया कराते हैं. ये संस्थान हैं- स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फ़िल्म एंड टेलीविजन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर. बच्चों की प्रतिभा का तो सही आकलन करना फिलहाल मुमकिन नहीं है लेकिन वहां का स्टाफ ज़बरदस्त प्रतिभाशाली है. एक मिसाल से उनकी प्रतिभा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है.
फ़िल्म और टेलीविजन के बच्चों को अपने कोर्स के तहत एक शॉर्ट फ़िल्म बनानी होती है. उस फ़िल्म के लिए मुम्बई से एरी अलेक्सा (ARRI ALEXA) कैमरा किराए पर मंगवाए जाते हैं. एक कैमरे का प्रतिदिन किराया 32000 रुपए है. साल में एक कैमरा 10 दिन के लिए और दो कैमरे 60 से अधिक दिनों के लिए किराए पर लिए जाते हैं. यदि दो कैमरे 60 दिन के लिए मान लिए जाएं तो सालाना किराया 41.60 लाख रुपए बैठता है. यह सिलसिला 2011 से चल रहा है. इस हिसाब से कैमरा किराए पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं. कभी किसी ने सुझाव दिया कि यूनिवर्सिटी अपने कैमरे खरीद ले तो एक साल में उनकी लागत निकल जाएगी. यह सुझाव इस दलील से खारिज कर दिया गया कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है इसलिए कुछ महीनों में ही वो कैमरे बेकार हो जाएंगे. टेक्नोलॉजी तो बहाना है, असल वजह कमीशन है. कैमरे खरीद लेंगे तो मोटा कमीशन बंद हो जाएगा.
कमीशन के रास्ते बंद करने की सलाह देने वालों का क्या हश्र होता है, उसका भी एक ट्रेलर देख लें. यूनिवर्सिटी के एक वाईस चांसलर और पुणे फ़िल्म इंस्टीट्यूट से डिप्लोमाधारी तीन प्रोफेसरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा. इन चारों का गुनाह था सरकारी खजाने की लूट रोकने का प्रयास. वाईस चांसलर इस लूट के खिलाफ लड़ाई में हार गए और पद छोड़ना पड़ा. एक प्रोफेसर भारी किराए पर कैमरे लेने की नीति का लगातार विरोध कर रहे थे; नई नीति बनाने की बात कर रहे थे. दूसरे प्रोफेसर ने बहुत कम किराए पर दिल्ली से कैमरे दिलवा दिए थे. तीसरे प्रोफेसर ने बच्चों को महंगे कैमरों के किरायों पर पैसा बर्बाद होने से रोकने का बेहद सस्ता विकल्प बता दिया था. उन्होंने बच्चों से कहा था कि फ़िल्म तो आप मोबाइल के कैमरा से भी बना सकते हैं. बस उनका यही अपराध था. कमिशनखोरों ने किफायत की सलाह देने वाले तीसरे प्रोफेसर के खिलाफ सुनियोजित तरीके से मोर्चा खोल दिया. खुद सामने आने के बजाए स्टूडेंट्स को भड़का दिया और उनके खिलाफ बड़ा अभियान खड़ा कर दिया. वो 'बेचारा' कुछ ही महीनों में यूनिवर्सिटी छोड़ कर चला गया. एक वाईस चांसलर और तीन प्रोफ़ेसरों की बलि चढ़ने के बाद किसी में यह साहस नहीं हुआ कि वो धन की बर्बादी रोकने के बारे में सोच भी ले, सुझाव देना तो बहुत दूर की बात है. यूनिवर्सिटी में कमिशनखोर इतने ताकतवर हैं कि वाईस चांसलर और प्रोफ़ेसर तक नहीं टिक पाए. अब तो इस ताकतवर लॉबी से हर ईमानदार व्यक्ति भयभीत है.
यह सच है कि इतने महंगे कैमरों पर कोई इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग नहीं देती है. मकसद फ़िल्म बनाने की तकनीक सिखाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कैमरा महंगा है या सस्ता. आजकल राष्ट्रीय चैनलों में भी बढ़िया क्वालिटी के मोबाइल कैमरों से कवरेज की जाती है. जब चैनल मोबाइल कैमरों से चल रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में ARRI ALEXA पर ज़ोर क्यों. यह ठीक वैसा ही है कि किसी को बीएमडब्लू, मर्सेडीज़ या ऑडी कारों से ड्राइविंग सिखाई जाए.
इतने महंगे कैमरों पर ट्रेनिंग लेकर डिग्री लेने वाले बच्चों को महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने आईना दिखा दिया. तीन के बजाय पांच साल में कोर्स पूरा करने की मजबूरी में धकेले गए पहले बैच के बच्चों को महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलवाई गई. इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के बाद लालफीताशाही के कारण ज़रूरी उपकरणों की समय पर खरीद नहीं हो पाई और बच्चों का कोर्स तीन के बजाय पांच साल में पूरा हुआ जबकि प्रॉस्पेक्टस में तीन साल का कोर्स बताया गया था. इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं था. महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने पांच साल लगाने के बावजूद बच्चों को साधारण बीए की डिग्री दी है. इस डिग्री के आधार पर यूनिवर्सिटी उन्हें एमए में भी दाखिला नहीं दे रही है. इस साधारण डिग्री के साथ उन्हें कोई प्रोफेशनल नहीं मान रहा इसलिए इन्हें अपनी योग्यता से संबंधित कहीं कोई काम नहीं मिल रहा. बच्चे मुम्बई में संघर्ष कर रहे हैं लेकिन आशा की कोई किरण नहीं दिख रही है. अब बच्चे हरियाणा सरकार से दो साल का मुआवजा मांग रहे है. यदि मुआवजे की थोड़ी बहुत रकम मिल भी गई तो भी उनके दो साल वापस नहीं मिल सकते. इन बच्चों का तो भविष्य बर्बाद हो गया है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार ज़िम्मेदार है.
